Tata Teleservices Also Converts AGR Dues Interest Into Equity Will Give 9.5% Stake In Company To Government Of India


Tata Teleservices Update: वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के बाद टाटा समूह ( Tata Group) की टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ( Tata Teleservices) के बोर्ड ने भी बकाये AGR ( Adjusted Gross Revenue)  की पूरी ब्याज राशि को इक्विटी (शेयर) में बदलने पर फैसला लेते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है. टाटा टेलीसर्विसेज  ( Tata Teleservices) के इस फैसले से कंपनी में अब 9.5 फीसदी हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी. कंपनी पर AGR ( Adjusted Gross Revenue) के ब्याज के मद पर 850 करोड़ रुपये सरकार का बकाया है. 

टाटा टेलीसर्विसेज  ( Tata Teleservices) ने कंपनी के इस फैसले की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी है. टाटा टेलीसर्विसेज  ( Tata Teleservices) के मुताबिक 11 जनवरी 2022 को कंपनी के बोर्ड की हुई बैठक में एजीआर के मद में बकाये ब्याज के रकम को इक्विटी में बदलने का फैसला लिया है. टाटा टेलीसर्विसेज 41.50 रुपये प्रति शेयर के रेट पर बकाये रकम को इक्विटी में कंवर्ट कर भारत सरकार को 9.5 फीसदी शेयर दिया जा रहा है. इस फैसले पर दूरसंचार विभाग अपनी अंतिम मुहर लगाएगा. मंगलवार को टाटा टेलीसर्विसेज का शेयर 290 रुपये पर बंद हुआ है. 

इससे पहले वोडाफोन आइडिया  (Vodafone Idea) के बोर्ड ने भी भारत सरकार के बकाये स्पेक्ट्रम ( Spectrum) के भुगतान की किश्तों और बकाया AGR ( Adjusted Gross Revenue)  की पूरी ब्याज राशि को इक्विटी (शेयर) में बदलने पर फैसला लेते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है.

वोडाफोन आइडिया  (Vodafone Idea) के बोर्ड के इस फैसले के बाद सभी शेयरधारकों की हिस्सेदारी कंपनी में घट जाएगी. इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया  (Vodafone Idea) में भारत सरकार की हिस्सेदारी 35.8 फीसदी होगी. वहीं कंपनी के प्रोमोटर वोडाफोन ग्रुप ( Vodafone PLC) की हिस्सेदारी करीब 28.5 फीसदी और आदित्य बिड़ला ( Aditya Birla Group) की 17.8% रह जाएगी. वोडफोन आइडिया (Vodafone Idea) के बोर्ड ने भारत सरकार के बकाये स्पेक्ट्रम ( Spectrum) के भुगतान की किश्तों और बकाया AGR ( Adjusted Gross Revenue)  की पूरी ब्याज राशि को इक्विटी (शेयर) में बदलने पर फैसला लेते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है.

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने स्टॉक एक्सचेंजों ( Stock Exchanges) को सोमवार को हुई उसकी बोर्ड मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी है. स्पेक्ट्रम और एजीआर के बकाये पर ब्याज की कुल रकम  यानि नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV)करीब 16,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिस पर दूरसंचार विभाग की मुहर अभी लेनी बाकी है. वोडाफोन आइडिया भारत सरकार को 10 रुपये के फेस वैल्यू पर भारत सरकार को शेयरों का आवंटन करेगी. इस पर दूरसंचार विभाग के मुहर लगने के बाद भारत सरकार की वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी 36 फीसदी के करीब होगी जो कंपनी के प्रोमोटर से ज्यादा है. 

वित्तीय संकट से उबरने में मदद
दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार ने उन्हें स्पेक्ट्रम के मद में बकाये रकम और एजीआर बकाये के ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प दिया था. भारती एयरटेल ने सरकार के इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया लेकिन वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने बकाये ब्याज के रकम को इक्विटी में कंवर्ट करने को तैयार हो गई है. 

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